#VoiceOfLazyAndUnemployed
Cockroach Janta Party (CJP) का असली मेनिफेस्टो हुआ लीक! CJI की कुर्सी से लेकर मीडिया तक, इन 5 वादों ने मचाया इंटरनेट पर भौकाल
“Read it twice. Then send it to someone who needs to read it.” (इसे दो बार पढ़ें और फिर उसे भेजें जिसे इसे पढ़ने की ज़रूरत है।) सोशल मीडिया पर आजकल एक पैरोडी राजनीतिक दल ‘Cockroach Janta Party’ (CJP) ने सिस्टम की जड़ें हिला कर रख दी हैं।
खुद को ‘Voice of Lazy & Unemployed’ (आलसी और बेरोजगारों की आवाज़) बताने वाली इस पार्टी का एक नया 5-पॉइंट का मेनिफेस्टो वायरल हो रहा है। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई आम मीम (Meme) है, लेकिन जब लोगों ने इसके वादे पढ़े, तो इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। इस घोषणापत्र में न्यायपालिका, चुनाव आयोग, महिला आरक्षण और मेनस्ट्रीम मीडिया पर ऐसा तगड़ा तंज कसा गया है, जो सीधे आम आदमी के दिल पर चोट कर रहा है।
CJP का ‘हार्डकोर’ चुनावी घोषणापत्र (Top 5 Points)
01
CJI को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा सीट नहीं
अगर CJP सत्ता में आती है, तो किसी भी चीफ जस्टिस (Chief Justice) को रिटायरमेंट के बाद ‘रिवॉर्ड’ (इनाम) के तौर पर राज्यसभा की सीट या कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाया जाएगा।
02
वोट डिलीट होने पर CEC पर लगेगा UAPA
चाहे राज्य में CJP की सरकार हो या विपक्ष की, अगर किसी भी असली मतदाता (Legit Voter) का वोट डिलीट किया जाता है, तो सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। CJP का मानना है कि नागरिकों के वोटिंग अधिकार छीनना किसी आतंकवाद से कम नहीं है।
03
महिलाओं को 33% नहीं, पूरा 50% आरक्षण
CJP 33% के झुंझुने में विश्वास नहीं रखती। संसद की सीटों की संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही, कैबिनेट (Cabinet) के सभी महत्वपूर्ण पदों में से आधे (50%) पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
04
‘गोदी मीडिया’ के एंकर्स के बैंक खातों की जांच
सच्ची और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जगह बनाने के लिए अंबानी और अडानी (Ambani and Adani) के स्वामित्व वाले सभी मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन्हें ‘गोदी मीडिया’ एंकर कहा जाता है, उनके निजी बैंक खातों की सख्त जांच की जाएगी।
05
दलबदलू नेताओं पर 20 साल का सख्त बैन
चुनाव जीतने के बाद जो विधायक (MLA) या सांसद (MP) अपनी पार्टी बदलते हैं (Defection), उन्हें 20 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने और किसी भी सार्वजनिक पद (Public Office) पर बैठने से पूरी तरह बैन (Barred) कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष: मज़ाक में छुपी कड़वी सच्चाई
भले ही Cockroach Janta Party एक व्यंग्य (Satire) और मीम पेज हो, लेकिन इसका यह 5-पॉइंट का मेनिफेस्टो भारतीय राजनीति की उन दुखती रगों पर हाथ रख रहा है, जिन पर जनता सच में बात करना चाहती है। यही कारण है कि ‘बेरोजगारों और आलसियों की आवाज़’ आज पूरे इंटरनेट की आवाज़ बन गई है।
आप CJP के इस मेनिफेस्टो से कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं!
